काठमाडौं – लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियामा आएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्रले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको आधिकारिक अडान सार्वजनिक गरेको हो ।
परराष्ट्रले जारी गरेको ३ बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ । सो नक्साअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।”
यस्तै विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा भारतलाई सो क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक निर्माण तथा व्यापारिक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै नेपालले यसबारे चीनलाई समेत अवगत गराइसकेको जानकारी दिइएको छ ।
नेपाल सरकार कूटनीतिक माध्यममार्फत समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार सदैव तयार रहेको छ ।”
यसअघि भारतीय प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको निमन्त्रणामा चीनका विशेष प्रतिनिधि एवं विदेशमन्त्री वाङ यी दिल्ली पुगेका थिए । दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा मंगलबार भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेको समाचार बाहिर आएपछि नेपाल सरकारको यो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो ।
