काठमाडौँ – विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक–२०८० अन्तिम चरणमा पुगेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरू प्याब्सन, हिसान र नेशनल प्याब्सनले संयुक्त आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
बुधबार राजधानीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत यी संस्थाले ५ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनीहरूले विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै ती प्रावधान खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सञ्चालक संगठनहरूले राखेका प्रमुख मागहरूमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजाजस्ता वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउन लाग्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, र ४५ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान हटाउनुपर्ने रहेका छन्।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने, प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, अपेन केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष बद्री दाहाल, हिसान केन्द्रीय कार्यसमिति कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माको हस्ताक्षरमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिएको छ। त्यसअनुसार भदौ ५ गते बिहान ११ देखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वर चोकसम्म प्रिन्सिपलहरूको र्याली र कोणसभा, भदौ ६ गते देशभर स्कुल बससहितको नगर परिक्रमा तथा काठमाडौं चक्रपथ वरिपरि कालो झन्डा/ब्यानरसहितको र्याली हुने जनाइएको छ।
त्यस्तै भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिइएको छ। “राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्य नै चाहन्छौं, तर माग सम्बोधन नभए कठोर संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्याब्सन केन्द्रीय समिति महासचिव आरबी कटवालले पनि निजी विद्यालयबिरुद्ध गरेका गतिविधि सह्य नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
यसबीच सरकारले भने विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका अधिकांश प्रावधानमा संसदीय समितिमा सहमति भइसकेको बताइएको छ।
