काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपालभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब (Egg) निष्कासन र भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिँदै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म डिम्ब कारोबारसम्बन्धी क्रियाकलाप रोक्न आदेश जारी भएको बताए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई विपक्षी बनाइएको थियो।
अदालतले बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण राज्यको संवैधानिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै बालिका तथा किशोरी शोषण हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै, यो विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील मानेर अग्राधिकारमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ। विपक्षीहरूको लिखित जबाफ परे वा पर्ने समयसीमा सकिएपछि सात दिनभित्र कुनै पक्षले पेसी हटाउन नपाउने गरी अग्राधिकार दिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि बालबालिकाको डिम्ब बिक्री गरेको आरोपमा सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा दुई जना बालिकाको डिम्ब केही रकम दिएर बिक्री गरिएको खुलेको थियो। तर कानुनी प्रावधान नहुँदा होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिका पक्राउ परेका पाँच जनालाई म्याद थप हुन सकेको थिएन। अहिले उनीहरूमाथि बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ।
