काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
अदालतले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै यस्ता माध्यमबाट अनिच्छित सामग्री आउन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यो आदेश सीधाकुरा डटकमले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको समाचार, अडियो र भिडियो सामग्री अदालतको अवहेलनामा परेको भन्ने मुद्दासम्बन्धी हो। सोही सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले २०८१ वैशाख १६ गते प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
फैसलामा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइनबाट गलत सूचना सम्प्रेषण हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पुग्छ र अदालतप्रतिको जनआस्था तथा विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्छ।”
यससँगै नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन र दर्ता प्रक्रियाबारे अब सरकारसँग ठोस कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने दबाब बढ्ने देखिएको छ।
