काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको छ। आयोगले गत असार २९ गते प्राधिकरणलाई छानबिनका लागि १५ दिनभित्र कागजात बुझाउन पत्र पठाएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार मागअनुसारका कागजात पठाइसकिएको छ र अब अख्तियारको निर्देशनअनुसार अघि बढ्नेछ। उनले आयोगको डरले समितिमा कोही बस्न नचाहेको पनि बताए।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ। हालसम्म ४६ उद्योगीले ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेण्टी राखेर बक्यौता पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छन्।
