काठमाडौँ – अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, ‘कानुन खबर’का प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइँटेल, र ‘बिड मिडिया’का अध्यक्ष विकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आठ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइ साउन २७ गतेका लागि तोकिएको छ।
निवेदकहरूले सो संशोधनले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै, सूचना तथा प्रसारण विभागले साउन २० गते अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण स्थगन गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, पूर्ववत् व्यवस्था कायम राख्न अदालतसँग परमादेशको आदेश दिन आग्रह गरेका छन्।
