पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस सम्बन्धी निर्णय हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार विज्ञहरूको प्रतिवेदनका आधारमा वैज्ञानिक हिसाबले पुनर्संरचना हुने भएको हो। स्रोतका अनुसार हाल प्रदेशमा रहेका सातै निर्देशनालय खारेज गरिनेछ। साथै, जिल्लास्तरका सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका केही कार्यालय खारेज हुनेछन् भने केहीलाई मर्ज गरेर सञ्चालन गरिनेछ। सिँचाइ, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पनि संरचनागत फेरबदल गरिने योजना छ।
यस पुनर्संरचनाबाट करिब डेढ सय दरबन्दी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। हाल गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ६७९ दरबन्दी रहेका छन्।
सरकारले पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरी पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गराएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले ५० भन्दा बढी कार्यालय खारेजयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कामको चाप नभएका र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कार्यालयलाई खारेज वा मर्ज गर्न सकिने सुझाव समितिले दिएको हो।
पौडेल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार, पूर्ण कार्यान्वयन भएमा प्रदेशको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ। प्रतिवेदन जेठमा बुझाइएपनि अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।
यता, कर्मचारी संघ–संगठनहरूले पुनर्संरचनाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका नाममा संघीयता कमजोर हुने कार्य नगर्न चेतावनी दिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी खुला छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माग राखेका छन्।
