सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य, असोज १ देखि लागू हुने

काठमाडौं – अब सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सातै प्रदेशका मन्त्री, सचिव र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। निर्णयअनुसार, सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने र ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ प्रक्रिया तीव्र बनाउनका लागि पनि बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच २०८२ जेठ ९ गते भएको समझदारीअनुसार केन्द्रले असार मसान्तसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्रको पहिलो चरणको छपाइ सुरू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। बैठकले उक्त कार्य भदौ मसान्तभित्रै सुरू गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छपाइ तत्काल सुरू गर्न अनुमति दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ।

त्यस्तै, चालक अनुमतिपत्र वितरणको अवधि १० वर्ष कायम गरिनेछ भने सो सम्बन्धी राजस्व दरमा एकरूपता ल्याइनेछ। साथै, यातायातसम्बन्धी तथ्यांकहरूलाई डिजिटलाइज गरिने, भुक्तानी प्रणाली विद्युतीय बनाइने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइने, बेरुजू फस्र्यौटलाई तीव्र बनाइने र राइड शेयरिङ प्रणालीलाई समेत एकरूप ढाँचामा सञ्चालन गर्ने निर्णयहरू गरिएको छ।

मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुने उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने बताए।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विगतमा भएका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै नयाँ कार्यदिशामा महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताएका छन्। बैठक संघीय संरचनाअनुसार ऐनको दफा २२ अनुसार आयोजित गरिएको हो।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रिक्रिया दिनुहोस्