काठमाडौं, साउन १९ गते । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको भनिएको कुलिङ पिरियड गडबडी प्रकरणमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संलग्नता रहेको निष्कर्ष संसदीय छानबिन विशेष समितिले निकालेको छ। समितिले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहितका कर्मचारीहरूलाई बयानमा हस्ताक्षर गराउन बोलाएको थियो। तर कुनै पनि कर्मचारी समितिमा उपस्थित नभएको र उनीहरूलाई मुख्यसचिवकै निर्देशनमा रोकिन लागेको समितिको ठहर छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार सचिव गौतमले मुख्यसचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए भने अन्य कर्मचारीले पनि सोही कारण देखाएर हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। समितिले यस घटनालाई गम्भीररूपमा लिएको छ। छानबिनका क्रममा समितिले मुख्यसचिव अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतम, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो।
विधेयकमा अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई पुनः नियुक्तिमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति राज्य व्यवस्था समितिमा भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित प्रतिवेदनमा यस व्यवस्था कमजोर बनाइएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। सोही शंकाका कारण २३ असारमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो।
समितिका सदस्यहरूले मुख्यसचिवले उक्त व्यवस्थालाई हटाउन लबिइङ गरेको, बयान दिएर पनि त्यसमा हस्ताक्षर नगरेको, र आफ्ना मातहत कर्मचारीहरूलाई समितिमा उपस्थित नहुन निर्देशन दिएको जनाएका छन्। यसले गडबडीको आशंकालाई थप पुष्टि गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
समितिमा रहेका सत्ता साझेदार दलका सांसदहरूले भने मुख्यसचिवको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न असहमति जनाएपछि प्रतिवेदन लेखन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। विपक्षी दलहरू भने दोषी ठहरिएका कर्मचारीहरूको संलग्नता स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने अडानमा छन्। प्रतिवेदन लेखन आइतबार रातिसम्म टुंगिन नसकेपछि आज बिहान सात बजेबाट फेरि बैठक सुरु भएको छ।
समितिले आजै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। छानबिन समितिको म्याद साउन १८ गते नै सकिएको छ भने प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा भित्र्याउन दबाव बढेको छ।
