प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट बुधबार सार्वजनिक भएको पोस्टले सिँचाइ प्रयोजनका लागि विद्युत दर प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरकारको उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, उक्त निर्णय वास्तवमा ओली नेतृत्वको सरकारले होइन । फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा “सिँचाइका लागि तीन रुपैयाँ युनिटमा बिजुली” भन्दै हाइलाइट गरिएको छ। पोस्टमा डिप बोरिङ विस्तारको प्रसंग पनि जोडिएको छ, जसले अहिलेको सरकारले यस्तो राहत दिएको भान हुन्छ। तर, वास्तविक विवरण हेर्दा यो निर्णय २०७८ सालमै कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । त्यो पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा पम्फा भुसालको नेतृत्वकालमा।
त्यस समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ थिए। उनकै पहलमा, सिँचाइ क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत दरमा महत्वपूर्ण कटौती गर्ने निर्णय गरिएको थियो। विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ संरचनाअनुसार २०७८ पुस १ देखि लागू भएको विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमार्फत सिँचाइ प्रयोजनका लागि औसतमा ४० प्रतिशत महसुल घटाइएको थियो।
सिँचाइको लागि तल्लो भोल्टेजमा प्रयोग हुने बिजुलीको दर न्यूनतम २ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको थियो भने उच्च भोल्टेजमा टीओडी मिटर भएका उपभोक्ताहरूका लागि अफपिक समयमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको थियो। यस निर्णयले मुख्यतया कृषकहरूलाई लक्षित गरी सिँचाइलाई सस्तो बनाउने उद्देश्य राखेको थियो। बर्खे समयमा जलस्रोतमा निर्भर किसानहरूको लागत कम गर्न यो नीति ल्याइएको थियो। यस्तो अवस्थामा, पुरानै निर्णयलाई नयाँ उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिँदा यथार्थता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। नीति निर्माण र कार्यान्वयनका वास्तविक पात्रहरूको श्रम र पहललाई बेवास्ता गर्दै श्रेय आर्जनको प्रयास गरिनु उचित ठहरिँदैन। तर वास्तविकता के हो भने, सिँचाइका लागि विद्युत महसुलमा गरिएको कटौती ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय थिएन। यो निर्णय २०७८ सालमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा गरिएको हो।यस्तो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयको राजनीतिक श्रेय आफूले लिने प्रयास भइरहेका बेला मूल निर्णय कसको पालामा भएको थियो भन्ने तथ्य स्पष्ट गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
