काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना रहेको सङ्केत गरेका छन्। लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नभएको भन्दै उनले सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुटेमा पुनर्गठन हुन सक्ने बताएका हुन्।
आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, “सामान्यतया २-३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देशमा हाम्रोमा १३ महिनादेखि भएको छैन। अब होला भनेर सर्वत्र चासो राखिएको छ, यो अस्वाभाविक पनि होइन।”
उनले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति जुटेमा मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्भव हुने स्पष्ट पारे। मन्त्री गुरुङका अनुसार, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेमा दलभित्र छलफल गरेर हेरफेर गरिनेछ। यद्यपि, उनले सत्ता साझेदार दलहरूबीच अहिले नै कुनै प्रकारको अविश्वासको अवस्था नरहेको बताएका छन्। ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको संकट छैन’, मन्त्री गुरुङले भने।
मन्त्री गुरुङले साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सिन्धुली सडक बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएको कारण आपत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।त्यसैगरी, बैठकले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यदल गठन गरेको छ।सो कार्यदल पर्वतका रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा बनेको हो। कार्यदलमा दोलखाका रमेशप्रसाद शिवाकोटी र ललितपुरका चण्डीप्रसाद घिमिरे सदस्य रहेका छन्।
यसरी, मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना तथा पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्।
