काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको व्यवहार, कार्यसम्पादन र कानुनी पालना हेरेर अंक दिने व्यवस्था अघि सारेको छ। आयोगले तयार पारेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल, सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग सुझाव मागेको छ।
कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगको सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने एक विशेष समितिलाई दिइने छ। समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुख, सूचना प्रविधि शाखा, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव हुनेछन्।
समितिले दलको स्वमूल्याङ्कन विवरणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछ र प्राप्त अङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन सूची तयार गरिनेछ। यही सूचीका आधारमा दलहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा तोकिनेछ।कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि आयोगले आवश्यक परेमा दलको स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया छानबिन गर्ने वा गराउने अधिकार राख्दछ। मूल्याङ्कनका आधारमा दलको विधिसम्मत काम, निर्वाचनमा सहभागिता, आन्तरिक संरचना र पारदर्शिता आदिलाई मूल्याङ्कनको मापदण्ड बनाइनेछ।
दलले कानूनअनुसार गर्नुपर्ने काम, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, समावेशी संरचना, वित्तीय पारदर्शिता, भावी रणनीति, तथा दलको सबल र कमजोर पक्षको पहिचान गरी सुधार गर्ने क्षमतालाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, स्वमूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुको उद्देश्य राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु हो। साथै, यसले दललाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न, रणनीति बनाउने तथा आन्तरिक सुधारको अवसर पनि दिनेछ।
