काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले समयमै स्वीकृति नदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति थप्ने योजना अलपत्र परेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री बनेपछि तीन पटकसम्म जनशक्ति थप्नका लागि प्रस्ताव अघि सारे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नआएको गुनासो गरे। उनका अनुसार देशभरका संघीय अस्पतालमा जम्मा २६ सय जनामात्रै कार्यरत छन् भने उपत्यकाबाहिरका अस्पतालहरूमा आवश्यकको एक तिहाइ जनशक्ति पनि छैन। उनले २०४८ सालयता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण नभएको पनि बताए।
गत वर्ष मन्त्रालयले गरेको ओएनएम सर्वेक्षण अनुसार देशभर करिब ९० हजार स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तीमध्ये ६० हजार पालिका तह, १५ हजार प्रदेश र १५ हजार संघीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले डाक्टरहरूलाई सरुवा गरेको स्थानमा जान नमान्ने प्रवृत्तिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै, उनीहरूलाई कारबाही गर्न कानुनी आधारसमेत नभएको स्पष्ट पारे। पर्याप्त जनशक्ति भए मात्र प्राकृतिक विपद् वा दुर्घटनामा तत्काल स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालहरूको जग्गा अतिक्रमण रोक्न मन्त्रालय सक्रिय भएको बताए। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले सात दिनको समय दिँदै सबै अस्पताल, प्रयोगशाला र केन्द्रहरूलाई आफ्नो जग्गासम्बन्धी विवरण पठाउन परिपत्र गरिसकेको छ। मन्त्रालयले प्राप्त विवरणका आधारमा जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अस्पतालहरूको जग्गा संरक्षणमा मन्त्रालयले थालेको प्रयास सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरे।
