काठमाडौँ – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानीका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद सात दिन थपिएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो, जुन प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृति दिएको हो। असार २३ गते बसेको बैठकले निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थामा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न समितिको गठन गरेको थियो।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक/एक जना सांसद सदस्य छन्। अब समितिले म्याद थपिएकै सन्दर्भमा आगामी एक हप्ताभित्र आफ्नो अध्ययन, छानबिन र सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
