काठमाडौँ – रुकुमपूर्व जिल्लाको सदरमुकाम अन्ततः रुकुमकोटमै कायम रहने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले करिब सात वर्षदेखि जारी सदरमुकामको स्थानको विवादलाई टुंगोमा पुर्याएको हो।
२०७४ असोज २७ मा रुकुमपूर्व जिल्ला प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै गठन भएपछि प्रशासनिक सेवा रुकुमकोटबाटै सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर, २०७४ माघ ११ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ गोलखाडालाई सदरमुकाम बनाउने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि रुकुमकोट र गोलखाडा दुबै पक्षले आन्दोलन र प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।
सदरमुकाम रुकुमकोटमै हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, जसले गर्दा सेवा भने निरन्तर रुकुमकोटबाटै सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
२०८० भदौ १७ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अघिल्लो निर्णयलाई बदर गर्दै मापदण्डका आधारमा नयाँ निर्णय गर्न परमादेश दिएको थियो। यसै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हालैको निर्णयमा रुकुमकोटलाई नै सदरमुकाम कायम राख्ने घोषणा गरेको हो।
