काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरेको छ। लाभांश वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, सुदृढ र व्यवस्थित बनाउनका लागि यो मार्गदर्शन ल्याइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिए।
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरण तथा पुनः लगानी थप प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्नेछ। यसबाट संस्थाको जोखिम वहन क्षमतामा वृद्धि भई, सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति अब प्रत्येक संस्थाले केन्द्रीय बैंकको मार्गदर्शनलाई आधार मानेर तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ। सो नीति सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएको हुनु अनिवार्य छ।
मार्गदर्शनले संस्थाहरूलाई जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष तथा पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। यी कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा छुट्याउनु पर्नेछ। अप्रत्याशित घटना व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विस्तारमा ती कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ।
लाभांश घोषणा गर्दा संस्था मुनाफामा रहेको वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा मात्र घोषणा गर्न पाइनेछ। सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको र पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै, कर्जा सम्झौतासँग सम्बन्धित शर्तहरूले लाभांश वितरणमा रोक नलगाएको हुनुपर्ने जनाइएको छ। यस मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले वित्तीय अनुशासन र स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
