विराटनगर — आन्तरिक राजनीतिक किचलोका कारण धरान उपमहानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाबीचको असमझदारी तथा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेटसम्बन्धी सहमति जुट्न नसकेको हो।
बजेट निर्माणका लागि गठित बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक हालसम्म ८ पटक बसेको छ। तर, हरेकपटक सहमति विहीन अबस्थामै बैठक टुंगिएको छ। समितिको ९ औं बैठक आइतबार बस्ने तयारी गरिएको छ। उपमेयर बेघाका अनुसार, आइतबारको बैठकमा सहमति जुटे बजेट प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ।
राजस्व परामर्श समितिले दुई अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा प्रस्ताव गरेको छ। सोही सीमाभित्र रहेर कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, समितिको संयोजक मेयर साम्पाङ र सदस्यहरूबीच सहकार्यको अभाव देखिएको छ। उपमेयर बेघाले भने, “आठ पटक बैठक बसियो, तर सहमति जुटेको छैन। भोलि फेरि बस्दैछ। हामी सबैको कमजोरीका कारणले हो सहमति नभएको।”
बजेट निर्माण नहुँदासम्म नगरपालिकाका अतिआवश्यक कामहरू ठप्पजस्तै छन्। दैनिक प्रशासनिक कामकाज, सेवा प्रवाह र राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको उपमेयर बेघाले बताए। यद्यपि, नगर कार्यपालिकाको असार २५ गते बसेको बैठकले करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति नवीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, तलब भुक्तानी भने बजेट पारित भएपछि मात्र सम्भव हुने स्पष्ट गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धरानमा आन्तरिक असहमतिका कारण कानुनी म्यादसमेत नाघिएको छ। स्थानीय तहको स्थायित्व, पारदर्शिता र सेवा प्रभावकारितामाथि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरूले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर नगरवासीको हितमा सहमति खोज्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यदि आगामी बैठकहरूमा पनि सहमति जुट्न सकेन भने, धरानको विकास र सेवा प्रवाहमा थप संकट उत्पन्न हुने प्रस्ट देखिएको छ।
