भारत, गुड़गांव (Haryana) मा वर्षाका बेला करेन्ट लागेर तीन जनाले ज्यान गुमाएपछि, स्थानीय विद्युत वितरण कम्पनी (DHBVN) ले शीघ्र सुरक्षा अडिट सुरु गर्यो। सुरक्षा निरीक्षण अनिवार्य भयो, GPS गुणस्तर सहित जोखिमयुक्त ठाँउहरू चिन्ह लगाइने, र सुरक्षा म्यानुअल सार्वजनिक गरिने घोषणा गरियो ।जनतालाई जोखिम क्षेत्र रिपोर्ट गर्नको लागि एक विशेष WhatsApp नम्बर पनि जारी गरियो।
नाइजेरिया (Kwara राज्य) नदीमा नाव ओभरलोड को कारण दुर्घटनामा परि केही व्यक्तिको मृत्यु भएपछि, राज्य शासनको तात्कालिक हस्तक्षेप भयो। उपयुक्त कानुनी दण्ड र जीवनज्याकेट अनिवार्य कानून लागु गरिने घोषणा, साथै एक हजार जीवनज्याकेट नि:शुल्क वितरण गर्ने निर्णय भयो।
व्रिटेनमा ५९० केजी तौलकी गर्भवती गाई पोखरीमा फँसिन् Leicestershire (Rutland), Leicestershire Fire and Rescue Service ले तीन घण्टाको बहादुरीपूर्ण अभियान संचालन गरि पोखरीको पानी खाली गर्यो र downer cow harness प्रयोग गरेर सुरक्षित रूपमा गाईलाई निकालियो।
लोक कल्याणकारी राज्यहरुले आफ्ना नागरिकहरुको जीउ मात्रै नभएर धन समेत रक्षार्थ देखाएको संवेदनशीलता र quick response का उल्लेखित जस्तै थुप्रै अरु सुन्दर सामाचारहरु पढदा, सुन्दा आनन्द लाग्छ तर नेपालको व्याँस गाँउपालिकामा वर्षेनी तुइन तर्दा ज्यान गुमाउने नारायण बुढाथोकीहरुको लर्को र राज्यको संवेदनहिनता प्रत्येक्ष देख्दा अत्यास लागेर आँउछ ।
यी घटनाहरुले परम्परागत राज्य प्रणाली र आधुनिक राज्य प्रणालीहरुको दायित्व दायरालाई पनि उजागर गर्दछन, परम्परागत राज्यहरुको दायित्व, राज्यको भुगोलको रक्षा गर्ने, आन्तरिक शान्ती वहाल गर्ने र जनतावाट कर उठाएर विलास गर्नेमा सिमित थियो, विकल्पमा राज्यको दायित्व यतिमै सिमित हुदैन, वरु राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको जीउ, धन र खुशहालीको समेत जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भयो, जस्लाई लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा भनियो। आज संसार भरिका सवै देशहरुले यहि पछिल्लो अवधारणा अमलगरेको दावी गर्दछन, झन लोकतान्त्रिक शासन द्वारा शासित देशहरुले त रातदिन लोकल्याण कै भक्तिभजन सुनाउन्छन तर लोककल्याणको प्यारामिटर भने सवै देशहरुको समान हुदैन ।
वैधानिकरुपमा हाम्रो देश नेपाल संसारको सर्वोत्कृष्ट लोककल्याणकारी भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था द्वारा शासितछ तर व्यवहारमा परम्परागत राज्यहरुको दायित्व वोक्न समेत अनच्छुक देखिन्छ।
तुइन तर्नुपर्ने वाध्यता र मर्नेहरुको लर्को
वर्तमान युगमा समेत दार्चुला, व्याँस गाँउपालिका वडा नं. १ र २ मा वसोवासरथ नागरिकहरुले आफ्नो घरको सातु सामल र नुनतेलको जोहो गर्न सदरमुकाम खलंगा झर्न पैदल वाटो समेतको अभावको कारण उर्लिदो महाकाली नदीमा तुइन थापेर ज्यानको जोखिम वोक्दै तर्नु पर्ने र हरेक वर्ष तुइन यात्राले २/३ जनाको ज्यान जाने विगत २०/२५ वर्ष देखि निरन्तर चलिरहेको श्रृंखलाले सत्ता र सत्तामा हालिमुहाली गर्ने दल र दलका नेताहरुको त वालवाङा भएको देखिदैन तर यति लामो समयदेखि १८ अैा सताव्दी कालिन तुइनको यात्रा नछुटदा यँहा वसोवास गर्ने नागरिकहरूलाई भने, हाम्रो पनि राज्य छ ? भन्ने प्रश्नले घोचिरहेकोछ ।
कसैलाई लाग्दोहो, रहरले, कुनै गैह्रकानुनी नियतले अवैध तुइन जडित होकि ? जहाज चढदा, रेल चढदा , गाडी चढदा जता पनि गैह्रकानुनी नियत राख्नेले राख्न सकेझै यता पनि त्यो अपवाद नभएको होइन, तर आफ्नो देशको भुमी भएर आवतजावत गर्ने वाटो छैन, महाकाली नदीमा पुल छैन, अर्को पुलसम्म पुग्न समेत वाटो छैन भने जीवन निर्वाहको लागि आवजाव गर्न दुम्लिङ, माल, राप्ला जस्ता विकट वस्तिका नागरिकहरुले कुन विकल्प प्रयोग गर्ने ?
वि.सं. २०५० देखि हालसम्म तुइन तर्ने क्रममा २३ जनाले मृत्यु वरण गरिसकेकाछन, गर्ववती श्रीमतीको स्याहारको समान लिन घरवाट निस्केका नारायण बुढाथोकी तस्कर थिएनन, घरको सातुसामल लिन निस्केका जय सिहं धामी आतंकवादी थिएनन, मृत्युवरण गर्ने सवै विकटताको विवशता ग्रसित तृणमुल नागरिकहरु थिए, यसप्रकार वर्षौ देखि विवशताले मृत्यु भइरहेका नागरिकहरुको लर्को लागिरहदा, हाम्रो सरकार सो क्षेत्रमा वजेट अभावका कारण कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेको तिकंर सडकमा रु १ करोड विनियोजन गरेर तुइन मा मर्नेलाई मर्नदेऊ भन्ने सन्देश दिन्छ, निर्माणाधीन सडकको ५० मिटर मुनि, माथिको पहिरो र तलको महाकालीको वहाव वाट २ महिना टिकाउ नहुने क्षेत्र मा घोरेटो वनाउने भनेर रु ५ करोड ५० लाख खेर फाल्छ, अनि केहि थान घोरेटो माफियाहरु दंगदास पर्दै न्वारनको वल लगाएर घोरेटो जिन्दावाद तिकंर सडक मुर्दावाद भन्ने आशयको प्रचार गर्छन, अनि तुइनको फन्दामा परेर अकालमा मर्ने नारायण बुढाथोकीहरुको लर्को रोकिन्छ ?
दार्चुला तिकंर सडकको गति
परापुर्व काल देखिनै तिव्वतको ताकलाकोट मन्निमा नेपाली व्यापारी ( सौका समुदाय ) र तिव्वतीयन व्यपारीहरु विच वस्तु विनिमय को माध्यम द्वारा व्यापार हुनेगरेको जगजाहेरनैछ, सदरमुकाम खलंगा देखि ७० देखि ८० किमी दुरीमा छिमेकी देश भारत र चीन संग सिमाना जोडिएका छाङरु र तिकंरका हिमाली गाँउहरुमा परापुर्व देखिनै सौका समुदायको वसाइरहेको, जुन समुदायका मान्छेहरु वर्षायाममा वस्तुभाउ सहित तत तत गाँउमा वसोवास गरी ताकलाकोट व्यापार गर्ने र हिउदमा जाडो छल्न वस्तुभाउ सहित वेसी खलंगा झर्ने परम्परा हालसम्म पनि अद्यावधिक नै रहिआएकोछ। सो क्षेत्रमा आवतजावत गर्न वासिन्दा आफैले आउने जाने वाटो वनाई सो समयमा जीवन सहज वनाउने गरेको पाइन्छ।
पंचायत कालिन समय २०३१ मा भएको खम्पा विद्रोह र तिंकर भञ्ज्याङको टाटा क्षेत्रमा भएको वाङदी काण्डपछि खलंगादेखि ब्याँस क्षेत्र जोड्ने बाटोले प्राथमिकता पाएको थियो । खलंगादेखि महाकाली नदीको किनारैकिनार कालागाड–हुती–सुन्सेरा–दुम्लिङ–छाङरु–तिंकर हुँदै १ नम्बर पिलरसम्म सोहि समयमा घोरेटो वाटो निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो , जुन वाटो निर्माणमा तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य एवं वन सहायक मन्त्री वहादुर सिंह ऐतवालको योगदान रहेको थियो।तत्कालिन समयमा भारतको बुँदी,गर्ब्याङ,नपलच्यु,रोङकाङ गाउँ तथा अतिक्रमित नेपाली भूमी कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँका स्थानीय सबै नेपालकै घोरेटो बाटो भएर कुञ्चा (बसाइसराई) सर्ने गर्थे ,जुनक्रम २०५० साल सम्म निरन्तर रह्यो र ततपश्चात महाकालीको वाढी र महाकाली पारी भारतको सडक निर्माणकार्यले नेपालको घो.वा. क्षतविक्षत हुदा नेपालीहरुले भारतको वाटो प्रयोग गर्नु पर्न वाध्यता सृजना भयो जुन हाल सम्म यथावत रहेकोछ।
वि.सं. २०६५ सालमा, दार्चला खलंगा देखि तिकंर ( ११९ कि.मी ) जोडने सडक निर्माण गर्न दार्चुला तिकंर सडक आयोजना स्थापना गरी निर्माण कार्य सुरु गरियो, सुरुवाति वर्षहरूमा सरकारले वजेट प्रसस्त विनियोजन गर्ने तर सेनाले समयमा विष्फोटक पदार्थ उपलव्ध नगराउदा कार्यप्रगति नहुने अवस्था रहि आयो, आ.व. ०७३/०७४ मा यो आयोजना लाई ओझेलमा पर्ने गरी महाकाली करिडोर वरमदेव ( कंचनपुर ) -खलंगा ( दार्चुला ) सडकमा गाभ्ने निर्णय गरियो, वि.सं. २०७७ सालमा मन्त्री परिषदले महाकाली करिडोरको कोठेधार तिकंर खण्ड ( ७५ किमी ) को निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय त गर्यो, तर महाकाली करिडोरकै वजेट शिर्षक वाट सेना लाई अत्यन्त न्युन वजेट विनियोजन गरिदा, नेपाली सेनाले हाल सम्म जम्मा ७९ किमी मध्ये १३ किमी मात्रै ट्रयाक खोल्न सकेकोछ, यसै गतिमा यो सडकको प्रगति कायम रहने हो भने अगामि ५० बर्ष मा मात्रै सडक, तिकंर सम्म पुग्ने देखिन्छ। आ.व. ०८१/०८२ मा दार्चुला वाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय दिलेन्द्र वडू लगायतको जोडवलमा एक्जाभेटर लगायत निर्माण सामग्रीहरु हेलीलिफ्ट गरेर छाङरु लिफ्ट गरी उत्तर र दक्षिण दुवै तिर वाट काम सुरु गरियो, सवै तिर प्रगतिको आसा जाग्यो तर चालु आव को वजेटमा सो सडक निर्माण शिर्षकमा जम्मा रु १ करोड मात्रै विनियोजन गरियो।
नक्कली राष्ट्रवाद
पोखरीमा फसेको गर्ववती गाईलाई उद्धार गर्न राज्यको सम्पुर्ण शक्ती लगाउने व्रिटेन सरकार र तुइनतर्दा मर्ने नागरिक मरे त मरे वालमतव भन्दै टावर वनाउने सडक नवनाउने, घोवामा वजेट हाल्ने, तिकंर सडकमा नहाल्ने नेपाल सरकारमा को राष्ट्रवादी ? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भन्दै भोट वटुल्ने तर त्यो भेगका जनताहरूको जनजीवनको लेखाजोखा समेत नराख्ने अनि माननीयजीहरुले आफ्नो कोटमा यहि भुगोलको लोगो टाँङ्ने तर यो भुगोलका जयसिहंहरुले तुइनै तर्नु पर्ने र ज्यानै फाल्नु पर्ने राष्ट्रवाद कहिले सम्म?
पुलेन्द्र कार्की
