दाङ — संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० का केही प्रावधानहरूले प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको अधिकार र वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय सभामा संशोधनको माग गर्दै प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणाली सुनिश्चित गरेको र संविधानको अनुसूची–६ अनुसार प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर संघीय विधेयकले प्रदेश निजामती सेवाको नीति, नेतृत्व र सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको कर्मचारीहरूको ठहर छ।
विशेष गरी विधेयकको दफा ११४(२), ११५ र ११६(३) लाई लिएर कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन्। दफा ११४(२) मा प्रदेश सेवामा अधिकृत तहलाई ११औं तहसम्म मात्र सीमित गरिएको छ, जुनले व्यावसायिक वृत्तिविकासमा बाधा पुर्याउने देखिएको छ। साथै, दफा ११६(३) अनुसार संघीय सेवा अन्तर्गतका १२औं तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव पदमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्रदेश निजामती सेवाबाटै सचिव पद पूर्ति हुनुपर्ने संवैधानिक मर्म विपरीत भएको भनिएको छ।
यस्ता व्यवस्थाले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११(३) र सर्वोच्च अदालतको आदेश (रिट नं. ०७८-WO-०१६३) को भावना विपरीत प्रदेश सरकारको स्वायत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कर्मचारीहरूको धारणा छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू भएमा समायोजित तथा नियुक्त कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास आगामी १० वर्षसम्म रोकिँदा धेरैजना सेवा निवृत्त हुनुअघि सचिव पदमा पुग्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसले कर्मचारीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पार्ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ उपसचिव सुरेशचन्द्र आचार्य, हरिप्रसाद पण्डित, घनश्याम चौधरी, रामप्रसाद भट्टराई, नेत्रलाल अर्याल, ऋषिदेव अर्याल, विष्णुप्रसाद भुसाल, मैयादेवी कुमाल, हरिकला सारु मगर, देविराम भण्डारी, सञ्जय ज्ञवाली, पदमराज आचार्य, हरिप्रसाद पन्थी लगायत दर्जनौं कर्मचारीका हस्ताक्षर रहेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि समेत प्रदेश निजामती सेवाको संरचना विधिपूर्वक स्थापित नहुनु र अब आएका विधेयकहरूले समेत अधिकार कटौतीको बाटो समात्नुले प्रदेश तहका कर्मचारीहरूलाई थप निराश बनाएको छ। उनीहरूले विधेयकमा संशोधन नगरेमा थप चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
