काठमाडौं — नेपाल व्यापार संघको आयोजनामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी सरकारको निर्णय र असार २३ गते आएको बाढीले व्यापारिक क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति विषयमा व्यापारी तथा व्यवसायीबीच कडा स्वरमा छलफल भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको खिचापोखरीमा भएको कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले सरकार व्यापारीको समस्यातर्फ बेवास्ता गरिरहेको भन्दै सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
कार्यक्रमको सभापतित्व नेपाल व्यापार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि गौतमले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन महासचिव दीपक सापकोटाले गर्नुभयो। प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ रहनुभएको थियो।
श्रेष्ठले सरकारले व्यापारीको आवाज नसुनेमा अब आन्दोलन अपरिहार्य हुने स्पष्ट चेतावनी दिनुभयो। उहाँले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) साना व्यापारी र खुला बजार प्रणालीमा आधारित व्यवसायीका लागि प्रतिकूल हुने भन्दै यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभयो।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटवालले समेत सरकारको कठोर आलोचना गर्दै भन्नुभयो, “सरकारले व्यापारीहरूको आवाज नसुनेर एकतर्फी निर्णय गर्दै आएको छ। यो समस्या यति गम्भीर छ कि अब साँचो बुझाउने अवस्था आउन नदिऔँ, तर सरकारले चाँडै निर्णय सच्याउनुपर्नेछ।” उहाँले केरूङ नाकामा बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिमा समेत सरकार मौन रहेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो।
एकता व्यापार संघका अध्यक्ष तेजप्रसाद आचार्यले बाढीले पुर्याएको क्षतिप्रति दुख व्यक्त गर्दै साना व्यवसायीहरूलाई मार पर्ने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल व्यापार संघका संस्थापक अध्यक्ष रूवयनाथ कोइरालाले पनि धारणा राख्दै वर्तमान नीतिहरूले व्यवसायीलाई धराशायी बनाउने खतरा रहेको बताए।
नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष हरि गौतमले यो समस्या केवल एक संघ वा क्षेत्रको नभई सम्पूर्ण व्यवसायी समुदायको साझा मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सरकार आफैंले वास्तविकता बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ, यदि गरेन भने हामी सबै मिलेर दबाब सिर्जना गर्न बाध्य हुनेछौं।” उहाँले एमआरपी प्रणाली साना व्यापारीमाथि आर्थिक संकट ल्याउने भएकाले कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश व्यापारीहरूले न्यूरोड लगायतका क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले आइतबारदेखि पसलहरू बन्द गरेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत गराए।
छलफलमा व्यापारीहरूको माग स्पष्ट थियो— सरकारले एमआरपी जस्तो अनुदार नीति फिर्ता लिनुपर्छ, बाढीबाट क्षतिग्रस्त व्यापारीको तथ्यांक संकलन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ, र केरूङ नाकासहितका व्यापार मार्ग सुचारु बनाउन ठोस पहल गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा सरकारप्रति असन्तुष्टि र आक्रोशले व्यापारी समाजमा तीव्र असन्तोष बढ्दै गएको प्रष्ट देखिएको थियो। यदि तत्काल सरकार गम्भीर भएर समाधानमा नउत्रिए ठूलो व्यापारी आन्दोलनको सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यापारीहरूको समस्याप्रति सरकार बेखबर रहेको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभयो। उहाँले एमआरपी लागू गर्दा खुला बजार प्रणाली कमजोर हुने र साना व्यापारीहरूलाई अझ ठूलो आर्थिक संकटमा पार्ने स्पष्ट गर्दै तत्काल नीति सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बाढीबाट क्षति भोगेका व्यापारीहरूको तथ्यांक छिटो संकलन गरी राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
असार २३ गते राति परेको अविरल वर्षापछि रसुवाको विभिन्न क्षेत्र विशेष गरी टिमुरे र आसपासका भूभागमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीका कारण सडक अवरुद्ध हुनुका साथै व्यापारिक सामग्री बोकेको थुप्रै कन्टेनरहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। केरूङ नाकामार्फत चीनसँगको व्यापार पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ भने स्थानीय पूर्वाधारमा पनि गम्भीर क्षति पुगेको छ। व्यापारिक यातायात अबरुद्ध हुँदा साना तथा ठूला व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेका छन्। अझ चिन्ताको विषय त के छ भने, यस्तो आपतकालीन अवस्थामा समेत सरकारले व्यापारीको क्षतिको यथार्थ विवरण नलिएर मौनता साँधेको भन्दै व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले पहिरो पन्छाउने प्रयास थाले पनि लगातारको वर्षाले उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको छ।
