काठमाडौं — नेकपा एमालेले पार्टीको कार्यकारी पदमा लाग्दै आएको ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सिमितता हटाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा करिब १० घण्टा लामो छलफलपछि यो प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो।
पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो। प्रारम्भिक प्रस्तावमा ११ पदाधिकारीको संरचना प्रस्ताव गरिए पनि छलफलपछि पदाधिकारीको सङ्ख्या १५ पुर्याउने सहमति बनेको हो।
पार्टीको संरचनामा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी रहने गरी तीन तह कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटी सदस्य सङ्ख्या २५१ रहनेछ भने त्यसको एकतिहाइ अर्थात् ८४ जना पोलिटब्युरो सदस्य रहनेछन्। सचिवालयको व्यवस्था हटाएर पदाधिकारी नै स्थायी कमिटीको रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने प्रस्ताव पनि छलफलमा आएको छ र यसमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने सम्भावनासमेत बैठकमा छलफलमा आएको थियो। यद्यपि यसबारे निर्णय भने गरिएकाे छैन। सचिवालयबाट पास भएको संशोधन प्रस्ताव अब शुक्रबार बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा पेस गरिनेछ। प्रारम्भमा बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सारिएको एमालेले जनाएको छ। त्यसपछि साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रस्तावमा छलफल गर्नेछ। अन्ततः आगामी भदौ २०, २१ र २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना हुने विधान महाधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ। ज्ञवालीका अनुसार विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन गरिएका प्रतिनिधिहरू नै हुने व्यवस्था गरिएको छ।
