काठमाडौं, १७ साउन – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिँदै ११ बुँदे कारण सार्वजनिक गरेको छ, जसको तेस्रो बुँदामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई “असन्तुलित र पूर्वाग्रही” भनेर आलोचना गरेको छ। जसपाले भनेको छ कि सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सुस्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न असफल भएको छ। विशेषगरी, बजेटको विषयमा जसपाले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ, जुन सरकारसँगको सहकार्यका बीचमा आएको छ।
बजेटमाथि आलोचना : के हो त्यहि नीति?
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि सैद्धान्तिक र मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिई संसदमा प्रतिनिधि सभाबाट असार १० गते बजेट पारित गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट असार १८ गते पारित भएको बजेटको अन्तिम प्रमाणीकरण असार ३० गते राष्ट्रपतिबाट गरिएको थियो।
जसपाले यो बजेटमा सरकारको भूमिका र नीतिहरू प्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रममा भनेको छ कि, “मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसक्नु र असन्तुलित र पूर्वाग्रहित रूपमा बजेट ल्याउनु एकदम गम्भीर कुरा हो।” जसपाले भनेको छ कि सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा समावेशी र सबै वर्गका नागरिकका हितमा काम नगरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।
जसपाको भूमिका : बजेट पारित गर्दा समर्थन र पछि आलोचना
जब जसपा नेपाल सत्तापक्षमा थियो, उसले बजेटमाथि कुनै विरोध जनाएको थिएन। त्यसमाथि, जसपाले संसद्मा यस बजेटको पक्षमा मतदान गरेको थियो। यो एक प्रकारको नीतिगत विसंगति जस्तो देखिन्छ, जब पार्टीले एक तिमाही पहिले बजेटलाई समर्थन गरेको र अहिले त्यो बजेटलाई असन्तुलित र पूर्वाग्रहित भनेर आलोचना गर्दै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ। यो मुद्दा राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि चासोको विषय बनेको छ, जसले पार्टीको दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य र प्राथमिकतामा प्रश्न उठाएका छन्।
जसपा नेपालको भनाइ अनुसार, यदि बजेटलाई असन्तुलित भनिएको हो भने, यसबारे संसद्मा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। यसरी समर्थन दिने र पछि आलोचना गर्दा सरकारको नीतिगत भ्रम सिर्जना भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डको आलोचना
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बजेटमाथि टिप्पणी गरेका छन्। उनले ३० असारमा प्रतिनिधि सभामा विशेष सम्बोधन गर्दै भने, “बजेट समावेशी हुन नसकेको, असन्तुलित रहेको र सरकारको आर्थिक नीति स्पष्ट नभएको छ।” प्रचण्डका अनुसार बजेटमा थारु, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, मजदुर र किसानको समावेशीता सुनिश्चित गर्न नसकिएको छ। साथै, उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताका मुद्दामा बजेटमा उचित स्थान नपाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
प्रचण्डले बजेटलाई “नवउदारवादको दलाल प्रवृत्तिसामु लम्पसार पर्ने” भन्दै सरकारलाई कडा शब्दमा समालोचना गरे। उनले भने, “गणतन्त्रको आधारमा सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्नुपर्ने थियो, तर बजेटमा केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य र पहुँचवालाहरूका लागि मात्रै योजना ल्याइयो।” प्रचण्डको आलोचनाले पनि बजेटको समावेशिता र अर्थतन्त्रको समग्रता माथि सवाल उठाएको छ।
सरकारले आलोचनालाई कसरी लिन्छ?
प्रचण्ड र जसपाले बजेटमाथि गरेको आलोचना केलाउँदा, एक पक्षबाट भने यो राजनीतिक असन्तुष्टिको नतिजा जस्तो लाग्न सक्छ भने अर्को पक्षबाट यो सुधारका लागि एउटा सकारात्मक कदम पनि हुनसक्छ। सरकारका अनुसार, बजेट संसद्मा अनुमोदित भइसकेको छ र अब त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने छ। बजेटले देशको समग्र विकास र समावेशीता सुनिश्चित गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्छ।
तर, जसपा र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आलोचना के मात्र शब्दको खेल हो कि वास्तविक सुधारको लागि गम्भीर प्रयास हुनु आवश्यक छ, भने यसले आगामी दिनोंमा सरकारको बजेट कार्यान्वयन र नीति सुधारको दिशा तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
