काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० का केही प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै सबै कर्मचारीहरुको तर्फबाट बागमती प्रदेशका सचिवस्तरका २० जना उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सचिव दीपेन्द्र सुवेदीसहितका वरिष्ठ कर्मचारीहरूले संघीय विधेयकको दफा ११४(२), ११५ र ११६(३) को प्रावधान प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै ती प्रावधानको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले विशेषतः प्रदेश सचिव पदमा संघीय कर्मचारीलाई १० वर्षसम्म खटाउने व्यवस्था प्रदेशका कर्मचारीहरूमाथि अन्यायपूर्ण भएको तर्क गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११(३) अनुसार प्रदेश कानुनअनुसार सचिव पदपूर्ति भएपछि त्यो स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिन्छ। तर, संघीय विधेयकले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको देखिन्छ, जुन संविधानको संघीयता, समानताको हक (धारा १८) र कर्मचारी अधिकारको भावना विपरीत छ।”
सचिवहरूका अनुसार विधेयकका ती प्रावधानले प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत एघारौँ तहका कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवअनुसार बढुवा पाउने अधिकारसमेत रोकिने खतरा रहेको छ। संघीय तहको नियन्त्रणमुखी नीति प्रदेश स्वायत्तताको आत्मासँग पनि मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा छलफलको प्रक्रियामा रहेको छ। यही सन्दर्भमा बागमती प्रदेशका सचिवस्तरका कर्मचारीहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न जोडदार माग राखेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख सचिवहरूमा डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटा, दीपकप्रसाद तिवारी, नरेन्द्र कार्की, वसन्त अधिकारी, चूडामणि नेपाललगायत छन्। उनीहरूले प्रदेश कर्मचारीको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय संसदले संविधानसम्मत र न्यायोचित निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।