काठमाडौं – संविधान संशोधनको बाचा गर्दै गठन भएको वर्तमान सरकार गठनको एक वर्ष पुग्दासम्म उक्त विषयको चर्चा समेत हराएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्ति बहादुर बस्नेतले संसदमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै बस्नेतले संविधान संशोधनको मुद्दा प्राथमिकता दिने भनिएपनि सरकार गठनपछिको एक वर्षसम्म कुनै ठोस पहल नभएको आरोप लगाए। “निकै ठूलो हुंकारसहित गठन भएको सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ,” उनले भने, “तर यसबीचमा संविधान संशोधनको चर्चा हुन छोडिसक्यो, किन?”
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ। सोही सन्दर्भमा संविधानका सबल–दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गर्ने सहमतिमा आधारित भएर गत वर्ष १७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिमा संविधान संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
तर एक वर्ष बित्दासमेत संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारमाथि आलोचना गरेको हो। बस्नेतले भने, “संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता कता हरायो? सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं – यो सामान्य विषय होइन, संविधानकै पुनरावलोकनको समयसन्धिमा हामी आइपुगेका छौं।”
बस्नेतले सरकारलाई आर्थिक मोर्चामा पनि विफल भएको आरोप लगाउँदै अनियमितताको ढाकछोप नै सरकारको नियमित कार्यजस्तै देखिएको टिप्पणी गरे। साथै, जनसरोकारका विषयप्रति बेखबर सरकार उल्टै राज्यका अंगहरूलाई प्रभावमा पारेर स्वेच्छाचारी कदमलाई ढाकछोप गर्न उद्धत देखिएको आरोपसमेत उनले लगाए।
संविधान संशोधनलाई प्रमुख आधार बनाएर बनेको कांग्रेस–एमाले सरकारबाट अपेक्षित काम नहुँदा त्यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको भन्दै बस्नेतले सरकारले प्रतिबद्धताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
