काठमाडौं, असार २५ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तयारी पूरा गरेको छ। नीति शुक्रबारको सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत भएलगत्तै सार्वजनिक गरिनेछ। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा तयार पारिएको यो पहिलो मौद्रिक नीति उदार र संयमित हुने संकेत राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
बिहीबार केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समितिमा गहन छलफलपछि मौद्रिक नीतिको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेश गरिएको थियो। उक्त समितिमा मौद्रिक नीतिको भूमिका र वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे व्यापक छलफल भएको थियो। शुक्रबार बिहानैदेखि जारी बैठकले नीति स्वीकृत गरी दिउँसोभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
वर्तमानमा देशको आर्थिक अवस्था सुस्त छ। कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नु र वित्तीय प्रणालीमा ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिनु चिन्ताको विषय बनेको छ। केन्द्रीय बैंकमा मात्र ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएको अवस्था छ। यस्तो परिवेशमा मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने र आर्थिक चक्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमै कर्जा पुनर्तालिकीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, डिजिटल बैंक स्थापनाजस्ता योजनाहरू घोषणा गरिएका छन्। मौद्रिक नीतिले यिनै विषयहरूलाई नीति मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यसका साथै व्यवसायमा कार्यशील पूँजी अभावका कारण समस्या झेलिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहज ऋण प्रवाह गरिनेछ। ब्याज जरिवानामा समेत सहुलियत दिने तयारी छ। क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कार्यशील पूँजी कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाइनेछ भने लघुवित्त ऋणीहरूका लागि पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिनेछ।
घरजग्गा कारोबार सुस्त भएको पृष्ठभूमिमा व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा बढाउने, धितो मूल्याङ्कन (Loan to Value Ratio) को अनुपात परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। हालको ५० प्रतिशत LTV र २ करोडको कर्जा सीमा परिमार्जन गरिने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजार लगानीमा पनि केही सहजता ल्याइने तयारी छ। अहिले लगानी गरिएको सेयर एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसलाई खुकुलो बनाउने छलफल चलिरहेको छ। यसबाहेक नीतिगत दरमा केही घटावट आउने संकेत दिइएको छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात भने वृद्धि हुनेछन्।
गभर्नर पौडेलले कार्यभार सम्हालेपछि बैंकिङ सुधारका लागि डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले आइतबारभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ र उदार, विवेकपूर्ण नीति ल्याउन ६ बुँदे सुझाव दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नयाँ गभर्नरसँग उच्च अपेक्षा राखिएको छ। निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीति खुकुलो र प्रगतिशील ल्याउन दबाब दिँदै आएका छन्। गभर्नरको सोच अनुसार तयार पारिएको नीतिमा सञ्चालक समितिले ठूला फेरबदल नगरे संयमित र खुकुलो नीति आउने संकेत बलियो देखिएको छ।
