काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरेको छ। लामो समयदेखि विवादमा परेको नियुक्तिको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा बुधबार सर्वोच्चले अन्ततः फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीशहरूबीच मतभेद देखिए पनि ३/२ को बहुमतबाट नियुक्ति सदर गर्ने निर्णय भएको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोज शर्मा र विश्वभूषण श्रेष्ठले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी नियुक्ति बदर हुनुपर्ने पक्षमा थिए।
०७८ साल असारमा भएको दोस्रो चरणको नियुक्तिको हकमा सबै न्यायाधीश एकमत थिए र ती नियुक्तिहरू संविधानसम्मत भएको ठहर गरेका छन्।
यद्यपि, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संसदीय सुनुवाइ नगरी गरिएको नियुक्तिलाई संसदमा पठाउन परमादेश दिनुपर्ने राय पनि राखेकी थिइन्। तर नियुक्ति सदर गर्ने बहुमत रायसँगै उनी पनि जोडिएकी छन्।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै नियुक्तिमा रहेका पदाधिकारीहरूले कार्यकालभर काम गर्ने बाटो खुलेको छ। यी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका पालामा गरिएको थियो।
के हो ५२ संवैधानिक नियुक्तिको विवाद?
५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको विवादको सुरुवात नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्र) एकीकरणपछि बनेको पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीबाट भएको हो। पार्टीमा प्रचण्ड–माधव समूह र ओली समूहबीचको विवाद तीव्र बनिरहेकै बेला उक्त विवाद संविधान परिषद्को बैठकसम्म पुगेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा मात्र उपस्थित रहेको बैठकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गराउने प्रयोजनका लागि संविधान परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशले तीन सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो।
यसैका आधारमा २०७७ मंसिर ३० गते बसेको बैठकमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरिए र तीमध्ये ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पनि थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए।
यस नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएका थिए। लामो समयसम्म सुनुवाइमा ढिलाइ भएको यो मुद्दाको नियमित सुनुवाइ गर्दै आएको सर्वोच्चले आज अन्ततः फैसला सुनाएको हो।
फैसला अनुसार, नियुक्तिहरू वैध मानिँदै ती पदाधिकारीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न मिल्ने अवस्था छैन। यसले ओली सरकारको पालामा गरिएको संवैधानिक नियुक्तिको विवादलाई अन्त्य गर्दै कार्यकारी निर्णयलाई कानुनी वैधता दिएको देखिन्छ।
