काठमाडौं – सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिवको नैतिक जिम्मेवारी उठाउँदै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन माग गरेको छ।
बुधबार समिति कक्षमा सुरु भएको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले निजामती सेवा विधेयकमा समितिमा छलफल तथा निर्णय भएका विषयभन्दा फरक प्रावधानसहित संसदमा विधेयक पेश गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाए। उनले समितिको निर्णय र प्रतिवेदनलाई गुमराहमा पारेर संसदमा बेग्लै कुरा प्रस्तुत गरिनु संसदीय प्रक्रियामाथिको ठुलो कुठाराघात भएको बताए।
‘घिनलाग्दो अवस्था, सभापति र सचिवले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ’
सांसद गिरीले उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा सभापति र सचिव दुबैको हस्ताक्षर रहेको उल्लेख गर्दै, ‘निर्णय जसको तस संसदमा जानुपर्थ्यो। त्यो जिम्मेवारी सभापति र सचिवको हो। त्यसैले यहाँहरू दुवैले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ भने। उनले यसलाई नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा लज्जास्पद अवस्था करार गर्दै, ‘यो एक घिनलाग्दो अवस्था हो। जनप्रतिनिधिले यस्तो हदसम्मको काम गर्छन् भन्ने कल्पना गर्नै सकिंदैन,’ भने।
एमाले सांसद गिरीले सभापति खतिवडा र सचिवको मिलेमतोमा संसदीय समितिलाई गुमराहमा पारिएको दाबी गरे। ‘यो संसदप्रति उपहास हो, संसदीय प्रणालीमै जनताको भरोसा समाप्त पार्ने षड्यन्त्रजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने।
अनुसन्धानपछि कारबाही हुनुपर्ने माग
गिरीले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धानको माग गर्दै दोषी जो भए पनि कारबाहीको माग गरे। ‘विस्तृत अनुसन्धानपछि जोले कमजोरी गरेका छन्, उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। नत्र भविष्यमा लोकतन्त्रप्रति आम जनताको विश्वास नै खल्बलिन सक्छ,’ गिरीले चेतावनी दिए। सांसद गिरीको भनाइपछि समितिको बैठक केही समय अवरुद्ध बनेको थियो भने उक्त घटनाले संसदभित्र व्यापक तरंग सिर्जना गरेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको निजामती सेवा विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा केही महत्वपूर्ण दफामा हेरफेर भएको खुलासा भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। विशेषगरी “कुलिङ पिरियड” सम्बन्धी प्रावधानमा समितिको निर्णय भन्दा फरक शब्दावली समावेश गरिँदा सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै समितिका नेतृत्व तहमै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।