काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समितिबाट सर्वसम्मत पारित नभएको एक नयाँ दफा थपिएको खुलासा भएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नयाँ विवाद चुलिएको छ ।
समितिका सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विधेयक सदनमा पेस हुँदा समितिबाट पास गरिएको अन्तिम प्रतिवेदनमा नभएको एउटा दफा थपिएको स्पष्ट पारेका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस प्रकारको कार्यलाई कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत ल्याइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
यस घटनाले संसदको मर्यादा र विधायी प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै खतिवडाले सभामुखमार्फत निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत गरेका छन्। उनले आफैंमाथि पनि छानबिन होस् भन्ने आग्रह गर्दै दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए।
सभापति खतिवडाले छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नबस्ने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसै कारण आजको बैठक पनि स्थगित गरिएको जानकारी दिए। संघीय निजामती सेवा विधेयकजस्तो संवेदनशील कानुनमा समितिबाट पास नभएको दफा थपिनु गम्भीर विधायी त्रुटि हो। यसले संसदमा विधेयक बनाउने प्रक्रियामै भरोसा गुमाउने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सशक्त छानबिन र दोषीको पहिचानमा जोड दिइएको छ।
