कञ्चनपुर– सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्वाकांक्षी योजना दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनासम्बन्धी प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ। पूर्वाधार निर्माणअघि आवश्यक वन क्षेत्र स्वीकृतिको प्रक्रिया तिव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। सन् २०७७ मा स्वीकृत गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) लाई संशोधन गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त फाइल वन विभागमा पठाइएको छ। त्यसपछि वन विभागले २०७९ असार १५ गते डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरलाई राय सुझाव पेस गर्न पत्राचार गरिसकेको छ।
यसै सन्दर्भमा आज बेदकोट नगरपालिकाका पूर्व मेयर अशोक कुमार चन्द र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ वन अधिकृत राम बिचारी ठाकुरबीच यस विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। छलफलमा वरिष्ठ अधिकृत ठाकुरले अत्यन्त सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै ४/५ दिनभित्र वन विभागमा राय सुझाव पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
यदि असार मसान्तअघि डिभिजन वन कार्यालयबाट राय सुझाव वन विभागमार्फत मन्त्रालयमा पुगेको खण्डमा, मन्त्रिपरिषदले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा निर्णय गर्ने सम्भावना प्रबल छ। सो निर्णयले गर्दा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रले लिएको वन क्षेत्रको सट्टाभर्ना (लागत मूल्य वा राजस्व) बुझाउनु पर्ने छैन। तर, प्रक्रिया असार मसान्तभित्र पूरा हुन नसकेमा आगामी आर्थिक वर्षमा सो जग्गाको सट्टाभर्ना बुझाउनु पर्ने ठूलो आर्थिक चुनौती थपिने देखिन्छ।
यसबाहेक, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हालै नियुक्त सचिव पनि यस परियोजनाप्रति सकारात्मक देखिनु भएको छ। सचिव सुदूरपश्चिमकै बासिन्दा भएकाले आयोजनाको महत्त्वप्रति अवगत हुनुहुन्छ र यसलाई सहज बनाउन पहल गरिरहनु भएको छ। यसैगरी उद्योग मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारी र उद्योग मन्त्रालयले यो आयोजना उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राख्न प्रस्ताव तयारी गरिरहेको छ। विगतमा विविध कारणले ढिलो भएको यस आयोजना अब सार्थक दिशातर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
