काठमाडौं – प्रतिनिधि सभामा छलफलरत संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि अन्तर प्रदेश सरुवाको बाटो खुला गरेको छ।
विधेयकले अब निजामती कर्मचारीले पारिवारिक, स्वास्थ्यजन्य वा विशेष कारणले सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आफू अनुकूल स्थानमा कार्य गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ।
सरकारले कर्मचारी सरुवामा देखिएको अनियमितता अन्त्य गर्दै अब चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। महिनैपिच्छे हुने सरुवाको प्रवृत्तिमा रोक लगाउँदै अब निश्चित अवधिमा योजना अनुसार सरुवा हुने स्पष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, विधेयकले कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष रहने प्रावधान गरेको छ। अर्थात्, एकै पद वा स्थानमा सरुवा भइसकेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म पुनः सोही ठाउँ वा समकक्ष पदमा सरुवा नहुने व्यवस्था गरिएको हो।
विधेयकमा ‘अतिरिक्त सचिव’ पदको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसले सचिवालय तहको कार्यभार व्यवस्थापन तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा विकेन्द्रित दक्षता विकासमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
विधेयक आजै प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने कार्यसूचीमा रहेको छ। यदि पारित भयो भने यसले निजामती प्रशासनमा पारदर्शिता, स्थायित्व र उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।