सम्पादकीय- सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले यसपालिको बजेटप्रति निकै अपेक्षा राखेका थिए। प्रदेश सरकारको बजेटले अपेक्षा धान्न नसकेको मात्रै होइन, स्थानीय तह नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूको बजेटले पनि नागरिकलाई थप निराश तुल्याएको छ। हुन त संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख आधार नै स्थानीय सरकार हो, जहाँबाट जनताको छेउमा पुग्ने सेवा, पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्ने हो। तर, दु:खद पक्ष के देखिन्छ भने, सुदूरपश्चिमका अधिकांश पालिकाहरूले यो वर्ष पनि पुरानै कार्यशैली, ढर्रा र प्रतिकृति योजना दोहोर्याएका छन्।
उनीहरूले ल्याएको बजेटमा नयाँ सोच, नवीन कार्यक्रम वा जनताको प्राथमिकतामा आधारित योजना देखिँदैन। जनताको आवश्यकता र चाहना बुझेर बजेट निर्माण गर्ने अभ्यास देखिनुको सट्टा, कागजमा योजनाहरू थप्ने, ढाँचागत औपचारिकता पुरा गर्ने र ‘बजेट त बनाइयो नि’ भन्ने शैली मात्र देखिएको छ। अझ दुःख लाग्दो कुरा यस वर्ष पनि लोकप्रीय कार्यक्रमहरू जस्तै कृषि आधुनिकीकरण, सीप विकास, युवा स्वरोजगार, स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन, महिला तथा दलित सशक्तीकरण जस्ता विषयहरू बजेटको प्राथमिकतामा परेनन्। जनप्रतिनिधिप्रति भरोसा हराउँदै गएको छ र राज्यप्रति वितृष्णा बढ्दो छ।
संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि पनि यदि स्थानीय तहहरू पुरानै योजना, पुरानै ठेकेदारमुखी खर्च र कागजी प्रगतिमै सीमित रहने हो भने विकासको सपना कागजमै सीमित हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालको सबैभन्दा पछाडि पारिएको र सदैव उपेक्षा भोग्दै आएको भूगोल। यही भूगोलमा उभिएर जब जनप्रतिनिधिहरू जनताको नाममा सत्ताको स्वाद चाख्न थाल्छन् र जनआवाजको अपमान गर्न थाल्छन् तब त्यो लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइरहेको जस्तो लाग्छ।
यसपालिको बजेट पनि त्यहीँ पुरानै शैली, पुरानै मनोवृत्तिको पुनरावृत्ति बन्यो। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा एक हजारदेखि सुरु भएका टुक्रे योजनाहरू देख्दा लाग्छ यो कुनै नीति, दृष्टिकोण वा जनहितको दस्तावेज होइन, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई खुसी पार्ने राजनीतिक साधन मात्र हो।
‘बजेट बन्यो’ भन्ने समाचार आउनासाथ जनताको मनमा केही आशा पलाउँछ अब त केहि नयाँ हुनेछ कि! तर बजेट पढ्नेबित्तिकै त्यो आशा झनै गहिरो निराशामा परिणत हुन्छ। केही हजारदेखि लाखसम्मका छरिएका, अस्पष्ट, परिणामरहित योजनाहरूले सुदूरपश्चिमको मुटुमा पुनः चोट पुर्याएको छ। यी योजनाहरू न स्थानीय आवश्यकता बुझेर बनाइएका छन्, न कुनै दीर्घकालीन सोचले निर्देशित छन्। बरु तिनले राजनीतिक मिलेमतो, गुटगत भागबण्डा र बजेटको उपभोग गर्ने ‘आफन्तवाद’ झल्काउँछ।
प्रदेश सरकारको जस्तै, स्थानीय तहहरूको बजेट पनि टिप्पणी नगरी टार्नै नसकिने ढर्रामा आएको छ। अधिकांश पालिकाहरूले पुरानै ढाँचा, कागजका काम, ठेकेदारमुखी सोच र बिना मूल्यांकन दोहोरिएका योजनाहरूलाई पुनः बजेटमा राखेका छन्। कुनै पनि गाउँ वा नगरपालिकाको बजेट पढ्दा त्यहाँका जनताको वास्तविक समस्या, आवश्यकता वा प्राथमिकता प्रतिविम्बित देखिँदैन। शिक्षा सुधार, युवा स्वरोजगार, स्वास्थ्य पहुँच, खाद्य सुरक्षाजस्ता विषयहरू हाम्रा पालिकाहरूको बजेटमा अझै किन परिधिबाहिर छन्?
संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि पनि यदी सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिहरू पुरानै ढड्डा बोकेर, पुरानै मानसिकताले शासन गर्न चाहन्छन् भने जनताले पनि अब प्रश्न गर्न थाल्नुपर्छ “हामीले यो व्यवस्था कसका लागि ल्याएका थियौं?” हिजो जनतालाई ठग्ने काम केन्द्रले गथ्र्यो, आज स्थानीय तहको नाममा आफ्नै गाउँघरका नेताहरूले गर्दैछन्। सुदूरको गरिब भूमिमा टेकेरै जनताको सपना कुल्चिरहेका छन्।
जबसम्म बजेटमा सम्बोधन गर्ने साँचो नीतिगत प्रतिबद्धता देखिँदैन, तबसम्म बजेट पुस्तकमात्र हुनेछ, परिवर्तनको साधन कहिल्यै बन्न सक्दैन।स्थानीय सरकारहरू योजनाको नाममा रकम छुट्याउने होइन, परिणाममुखी कार्यक्रममार्फत नागरिकको विश्वास जित्नतर्फ लाग्नुपर्छ।जनताको भरोसा गुमाउने होइन, बढाउने खालका निर्णयहरूमा केन्द्रित हुन् शुभकामना
