काठमाडौं — स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान छ। धेरैजसो स्थानीय तहले समयमै नगर वा गाउँ सभामार्फत बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर, देशकै ठूलो महानगर काठमाडौंले भने अन्तिम दिनसम्म पनि बजेट पेश नगर्ने पक्का भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले मंगलबार बिहानै स्पष्ट पारे, “अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन। आज बजेट आउँदैन।”
स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया अनुसार, बजेट उपमेयर (उपप्रमुख) वा उपाध्यक्षले सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने, नगरसभाको बैठक बोलाउने जिम्मा मेयरको हुन्छ। तर काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले अझैसम्म सभाको बैठक बोलाएका छैनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत बैठकको सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रक्रिया मेयरको निर्देशनमा मात्रै अघि बढ्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो निर्देशनसमेत नआएको महानगर स्रोतले जनाएको छ। महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल बजेट पेस गर्न तयार भए पनि मेयरले सभा नै नबोलाएपछि त्यसको औपचारिकता नै मिलेको छैन।
अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित सभामा पेस गर्नैपर्छ।
वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरू समेत अन्योलमा छन्। वडा नं. १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “बजेट ल्याउनुपर्ने आज हो, तर हामीलाई केही थाहा छैन। चार/पाँच महिनादेखि बोर्ड बैठकसमेत भएको छैन। हामी आफै अन्योलमा परेका छौं।”
यता देशका अन्य अधिकांश पालिकाहरूले आफ्नो बजेट समयमै सार्वजनिक गरिरहेका बेला काठमाडौं महानगरको ढिलाइ कानुनी अपमान मात्र नभई जनताको अपेक्षा र विकास प्रक्रिया नै ठप्प पार्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अब प्रश्न उठेको छ, कानुनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र बजेट पेश नगर्ने काठमाडौं महानगरको रवैयाविरुद्ध राज्यको संयन्त्रले के कदम चाल्नेछ? स्थानीय सरकारको विधिसम्मत कामकारबाहीमा नेतृत्वले गरेको यो बेवास्ताको जिम्मेवारी कसले लिनेछ?
