काठमाडौं– लामो समयदेखि संसद्मै रोकिएको निजामती सेवा विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्न रोष्ट्रम पुगेका खतिवडाले निजामती विधेयकको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
“सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ। कार्यसूचीमा आज प्रवेश गरेको देखिनँ। छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु, ” खतिवडाले भने।
१ असारमा समितिबाट पेस भएको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनलाई गत मंगलबारको कार्यसूचीमा राखिएको भए पनि संसद्ले सो कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरेपछि विधेयक पुनः रोकिएको हो। निजामती सेवा विधेयकमा रहेको “कुलिङ पिरियड” सम्बन्धी प्रावधान—अर्थात् अवकाश वा राजीनामा दिएपछि सरकारी कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य सार्वजनिक नियुक्ति नपाउने व्यवस्था—माथि उच्च पदस्थ कर्मचारी र पूर्व कर्मचारीतर्फबाट असन्तुष्टि जनाइएको छ।
यस प्रावधानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो देखाइसकेका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयक अड्काउने संकेतप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरू समेत यस विषयमा सचेत देखिएका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा समितिका सभापति खतिवडाले विधेयक छिटो कार्यसूचीमा राखी पारित गर्न सरकारलाई स्पष्ट आग्रह गरेका छन्। निजामती सेवा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो विधेयकको अबको बाटो के हुनेछ भन्नेमा सांसदहरू, कर्मचारी वृत्त र नीतिनिर्माताहरूको चासो बढ्दै गएको छ।
