काठमाडौं — प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला दिनमा देखिएको अवरोध हटाउन दुई बुँदे सहमतिमा आधारित संवाद अगाडि बढेको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार संसद् अवरोध अन्त्य गर्नका लागि पहिल्यै तयार पारिएको दुई बुँदे मस्यौदालाई आधार मानेर सहमतिमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ।
भट्टराईले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै बताएअनुसार सहमतिको पहल दुई मुख्य बुँदामा केन्द्रित छ:
-
अख्तियारको छानबिन प्रक्रियामा सरकार र संसद्को पूर्ण सहयोग रहने।
-
२०६४ साल यता भिजिट भिसाको नाममा विदेश जानेक्रममा भएको सम्भावित अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनको अध्ययन गर्न सरकारले आवश्यक संयन्त्र गठन गर्ने।
यो मस्यौदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पहिल्यै प्रस्तुत भइसकेको हो, जसमा एमाले अहिले सहमत हुने नजिक पुगेको छ। विपक्षी दलका नेताहरू पनि संसद् भवन परिसरमा यही मस्यौदाबारे छलफलमा जुटिरहेका छन्।
तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने यस दुई बुँदे मस्यौदामा सहमत छैन। उसले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै छुट्टै पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसलाई सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको छ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ—सहमतिको पहलले केही दलहरूलाई नजिक ल्याए पनि रास्वपा भने अझै फरक धारमा छ। अबको समीकरणले संसद्को अवरोध कहिले र कसरी हट्छ भन्ने कुरालाई निर्णायक बनाउनेछ।
