काठमाडौं, १९ जेठ — संघीय संसद् सचिवालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आगामी मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
यो विधेयक जेठ १४ गतेको बैठकमा नै पेस गरिने तयारी भए पनि विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण कार्यसूची परिवर्तन गरिएको थियो। संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ २ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको विधेयक मंगलबार पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
विपक्षी दलहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएको ‘भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरण’मा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्। त्यसैले मंगलबारको बैठक सञ्चालन हुने वा नहुने अनिश्चित रहेको सभापति खतिवडाले बताएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने र दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यिनै प्रावधानहरूलाई लिएर निजामती कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै हटाउन माग गर्दै आएका छन्।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिवहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर यी प्रावधान सच्याउन माग गरेका थिए।
तर, सभापति खतिवडाले विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्भावना नदेखाउँदै समितिको निर्णय अन्तिम भइसकेको स्पष्ट पारेका छन्। “समितिले निर्णय गरिसकेपछि सच्चिने कुरा हुँदैन,” खतिवडाले बताएका छन्।
उनले समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको भन्ने प्रश्नमा भने, “समितिको निर्णय सभापतिले हस्ताक्षर नगरेर रोकिने विषय होइन। त्यसैले निर्णय भएको दिनमै मैले हस्ताक्षर गरिसकेको छु।” अब प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक सञ्चालन हुनसक्ने वा नसक्ने भन्नेमा विपक्षी दलहरूको अडान निर्णायक हुनेछ। यदि सदन चल्यो भने विवादित प्रावधानहरूसहितको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पेस हुने निश्चितप्रायः छ।
