काठमाडौँ – सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, स्थायी र समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा विविध आर्थिक सुधारका कार्यक्रम र रणनीतिहरू समावेश छन्।
बजेटले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूची (Grey List) बाट नेपाललाई निर्धारित समयअगावै मुक्त गर्दै मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता प्रष्ट पारिएको छ। साथै, पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त उत्साहजनक नतिजालाई आधार बनाई बाह्य पुँजी परिचालन र आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई थप गहिरो बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन कानुनी सुधारका पहलहरू अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने तथा निजी पुँजी र प्रविधि आकर्षणमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने योजनाबारे जानकारी दिए ।
बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने तथा नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार मार्फत निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि उत्पन्न हुन सक्ने लगानीको न्यूनतालाई समाधान गर्न स्रोतको विविधिकरण र राजस्व प्रणाली सुदृढीकरणको योजना पनि बजेटमा समावेश छ।
सरकारले अनुपयुक्त आयोजना कटौती गर्दै प्राथमिकताप्राप्त तथा नतिजामूलक परियोजनाहरूमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने जनाएको छ। विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको उपयोगमा जोड दिइएको छ।
निर्यात अभिवृद्धि, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन, र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन आकर्षित गर्ने योजना पनि बजेटको प्रमुख अंश बनेको छ। नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत युवालाई लक्षित रोजगारी सृजनामा उच्च प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट गरे ।
अन्त्यमा, अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले हासिल गरेका सकारात्मक उपलब्धिहरूको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्दै जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको स्पष्ट पारे ।
