काठमाडौं –सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री पौडेलले संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरे। दुवै भवन सिंहदरबारको हाताभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
सरकारको यो घोषणा महत्वपूर्ण संरचनागत पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। संसद् र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक अंगका स्थायी संरचनाहरूको शीघ्र निर्माणले राज्य प्रणालीको स्थायित्वमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
