काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिने उल्लेख गरे। “अब छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई समेटेर एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा भने।
सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने जानकारी दिँदै उनले जेष्ठ नागरिकलाई ‘घुम्ती टोली’ मार्फत परिचयपत्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने बताए। यसले वृद्धवृद्धालाई सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षाका नाममा दोहोरो सुविधा अब नदिइने स्पष्ट पारे। यसले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापनलाई अझ पारदर्शी र लक्षित बनाउने विश्वास लिइएको छ।
यद्यपि वृद्धभत्ताको उमेर हदमा कुनै परिवर्तन नल्याउने निर्णय सरकारले यस बजेटमा सार्वजनिक गरेको छैन। वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने वा बढाउने सम्बन्धमा पहिलेदेखि छलफल हुँदै आएको भए पनि बजेटमा त्यसबारे कुनै घोषणा नगरिएको हो।
सरकारको यो निर्णयले सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्ने संकेत गरे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ।
