काठमाडौं — सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पुनः बढाउने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत यो व्यवस्था लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। यदि प्रस्ताव पारित भयो भने साउन १, २०८२ देखि ७० वर्ष पुगेका नागरिक मात्र नयाँ वृद्धभत्ताका लाभग्राही बन्न पाउनेछन्।
हाल ६८ वर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिइँदै आएको छ। सन् २०७९/८० देखि लागू भएको यो व्यवस्था फेरि उल्ट्याउँदै सरकारले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च घटाउन यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार अहिले ६८ वर्ष पूरा भइसकेका र वृद्धभत्ता पाइरहेका लाभग्राहीको सेवा भने यथावत् राखिनेछ।
सामाजिक सुरक्षामा चाप, खर्च नियन्त्रण सरकारको लक्ष्य
सरकारी तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सामाजिक सुरक्षाका लागि २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ११.५० प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष यो अनुपात १९.६७ प्रतिशत पुगेको थियो। सन् २०७३/७४ मा यो हिस्सा केवल ७.३ प्रतिशत थियो।
वृद्धभत्ता, अपांगता भत्ता, बाल भत्ता, दलित र लोपोन्मुख समुदायको भत्ता लगायतका शीर्षकमा सरकारको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी खर्च तीव्ररूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। यही चाप कम गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि वृद्धभत्ताको उमेर हद पुनः ७० वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ।
विशेष समूहमा अझै विशेष व्यवस्था
देशका पूर्व कर्णाली अञ्चलअन्तर्गतका जिल्लाका नागरिक र देशभरका दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई भने ६० वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिइँदै आएको छ। यस्तै विवाह नगरेका, सम्बन्धविच्छेदमा परेका वा पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष पुगेका महिलाहरूलाई पनि मासिक २६६० रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ। अपांगता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजाति एवं तोकिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ।
दोहोरो लाभ लिनेको तथ्यांक छैन
२०७९/८० वर्षको बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेहरूलाई सम्मान गरिने बताएका थिए। तर, हालसम्म राज्यसँग दोहोरो भत्ता लिने लाभग्राहीको यकिन तथ्यांक छैन, जसले पारदर्शिता र व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ। सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व असह्य बन्दै गएको छ। त्यसैले, वृद्धभत्ता जस्ता सुविधामा प्रभावकारी पुनरावलोकन अपरिहार्य बनेको सरकारको तर्क छ ।
