काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जेठ १५ गते काठमाडौं ‘एमालेको कब्जामा’ रहनुपर्ने भन्दै दिइएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति तथा विरोधको संवैधानिक अधिकारमाथि चुनौती बन्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित वडाध्यक्षहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, “१५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कसले के आयोजना गर्छ त्यो कुरा छोडिदिनुस्।”
उक्त अभिव्यक्तिपछि आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै संयमित भाषा प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। आयोगले विशेष गरी जेठ १५ गते नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले आयोजना गर्न लागेको जनआन्दोलन कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गरेको छ।
“शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानूनले निषेध गरेको छैन। यस परिस्थितिमा अरूको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। “जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई आफ्ना विचार राख्ने स्वतन्त्रता भए पनि मूठभेड निम्तिन सक्ने गरी अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्य मान्यताको विपरीत हो।”
आयोगले प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक व्यक्तित्व तथा दलहरूलाई संयमित अभिव्यक्ति दिन आग्रह गर्दै राजधानी तथा अन्य स्थानमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत बनाउन सुरक्षानिकायलाई समेत आह्वान गरेको छ। साथै, राजतन्त्र पक्षधर संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आफ्नो कार्यक्रमको स्वतन्त्र अनुगमन गर्न आयोगलाई औपचारिक अनुरोधसमेत गरेको जनाएको छ।
