काठमाडौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका ७३ वटा कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको बक्यौता रकम तत्काल तिर्न चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले १५ दिनभित्र आवश्यक विवरण र रकम दाखिला नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो।
प्राधिकरणले हालै प्रकाशित सूचना मार्फत ती कम्पनीहरूलाई सो रकम तिर्न अन्तिम मौका दिएको छ। यदि तोकिएको समयभित्र विवरण तथा बक्यौता बुझाएनन् भने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार क्लासिक टेक, डिस मिडिया नेटवर्क, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, ब्रोडलिंक नेटवर्क, वेबसर्फर नेपाल लगायतका ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने लेखापरीक्षण विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषसम्बन्धी रकम समयमै नबुझाएको उल्लेख छ।
प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचार, इमेल र सूचना प्रकाशनमार्फत ती सेवा प्रदायकहरूलाई जानकारी गराउँदै आएको थियो। तर, बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत ती कम्पनीहरूले सम्बन्धित विवरण र बाँकी रकम दाखिला नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र नियमानुसार लेखापरीक्षण विवरण, अन्य कागजातसहित बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गरी प्राधिकरणमा जानकारी गराउन सूचित गरिन्छ।”
यस चेतावनीसँगै प्राधिकरणले नियमनमा कठोरता अपनाउने संकेत दिएको छ। सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवामा भर पर्ने वर्तमान परिवेशमा दूरसञ्चार क्षेत्रको वित्तीय अनुशासनमा देखिएको लापरवाहीप्रति प्राधिकरणको यो कदम सशक्त सन्देशका रूपमा लिइएको छ।
