काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा आज पनि सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश नदिँदै पुनः ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनुवाइ भए पनि अन्तिम निर्णय भने अझै आएको छैन। लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी दुवैतर्फका कानुनी प्रतिनिधिहरूको बहस सम्पन्न भइसकेको छ भने सरकारी वकिलको तर्फबाट पनि बहस सकिएको छ। अब जाहेरवालाको तर्फबाट बहस बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। त्यसपछि जवाफी बहसको क्रम सुरु हुनेछ, जसपश्चात मात्र अन्तिम आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले लामिछानेको पक्षमा बहस गरिरहेका बेला समय अभाव भएपछि रिट ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको थियो। बुधबार संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू अन्य इजलासमा व्यस्त भएकाले सुनुवाइ हुन सकेन। आज बिहीबार श्रेष्ठले बाँकी बहस सम्पन्न गरेपछि पूर्वडीआईजी जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
गृहमन्त्री लामिछाने र पूर्व डीआईजी जोशी दुवै जना रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षमा थुनामा छन्। उनीहरूलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवलले पुर्पक्षमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णय विरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चमा लामिछाने र जोशी दुबैको रिटको सुनुवाइ एकैसाथ भइरहेका छन्। अब बाँकी बहसहरू सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनीहरूको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।
