एसईई विद्यालयले लिनुभन्दा प्रदेश सरकारले लिनु उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव

काठमाण्डौ, ५ जेठ — संघीय सरकारले आगामी वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) विद्यालय तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकोमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। शिक्षाविद्, अभिभावक, विद्यार्थी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले विद्यालयले एसईई सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले १० कक्षा सम्मको परीक्षा विद्यालयकै जिम्मामा लगाउने निर्णय गरे पनि त्यसले शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालय आफैंले परीक्षा लिने भएपछि निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको भावना हराउने सम्भावना छ।

प्याब्सन (निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल) का केन्द्रीय महासचिव आरबी कटवालले पनि विद्यालयबाट एसईई लिने निर्णय उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयबाट परीक्षा लिँदा मूल्याङ्कनको मापदण्डमा एकरूपता हुँदैन। खासगरी ग्रामीण र शहरी विद्यालयबीचको अन्तर झनै फराकिलो हुने खतरा रहन्छ। परीक्षा प्रणालीमा निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न प्रदेशस्तरीय बोर्ड गठन गरी मूल्याङ्कन प्रणालीबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।”

कटवालका अनुसार एसईई शिक्षा प्रणालीको मूल आधार भएकाले यसमा हतारो निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। उहाँले प्रदेश सरकारले समयमै जिम्मेवारी लिनुपर्ने र आवश्यक कानुनी संरचना बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

एसईईको राष्ट्रिय महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै संघीय सरकारले परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेपछि अब प्रदेश सरकारले यसमा अग्रसर हुनुपर्ने माग उठेको छ। सातै प्रदेशमा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा समान मूल्य, मापदण्ड र प्रक्रियासहित प्रदेशस्तरीय बोर्ड गठन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने संघीय संरचनाअनुसार विद्यालयस्तरको परीक्षा स्थानीय तहमै उपयुक्त हुने तर्क गर्छ। तर, यसको व्यवस्थापन, समानता, मूल्याङ्कनको निष्पक्षता, र राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा कसरी कायम राख्ने भन्ने सवालमा स्पष्ट योजना नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो अन्योल समाधान गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकार्यमा आधारित परीक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ। संघीय सरकारको भूमिकाबाट पछि हटे पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश शिक्षा बोर्डले साझा मापदण्डमा आधारित परीक्षा सञ्चालन गरेमा शिक्षा प्रणालीमा विश्वसनीयता जोगाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्