काठमाडौँ – सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिका आधारमा संसद्को उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आइतबार समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला केही विषयमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
विधेयकका मुख्य बुँदामा एसईई परीक्षा हटाउने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नराख्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था समावेश छन्। त्यस्तै, प्रतिस्पर्धामा असफल भएकालाई सुविधा दिइ विदाइ गर्ने, प्रधानाध्यापकलाई प्रदेशस्तरको प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने, र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था पनि टुंगो लागेको छ।
शिक्षक सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र गर्न पाइने, प्रत्येक प्रदेशमा २ जना विशिष्ट श्रेणीका शिक्षक रहने, शिक्षकको आवधिक बढुवा १० वर्षमा हुने र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति संरचना र शिक्षक महासंघको निरन्तरतासमेत सुनिश्चित गरिएको छ।
यद्यपि, निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने वा निश्चित समयपछि गैरनाफामूलक (गुठी) मोडेलमा लैजाने विषयमा सांसदहरूबीच मतभेद कायमै छ। यस्तै प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समेट्ने वा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
४ वर्षमा ईसीडीमा भर्ना हुने र ६ वर्ष पूरा भएपछि कक्षा १ मा भर्ना गराउने विषयमा सांसदहरू प्रायः सहमत भए पनि शिक्षक नियुक्ति र पूर्वाधारको विषय उठाउँदै शिक्षा मन्त्रालय त्यसमा तयार देखिएको छैन।
२०८० भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा १६१ सांसदले १ हजार ७ सय ५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। लामो समयको छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक पारित गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आगामी असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट केही माग सम्बोधन गरिएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। अबको प्राथमिकता भने बाँकी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाएर विधेयकलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउनेमा रहेको समितिले जनाएको छ।
