धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
सरकार र स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिबीच शनिबार धनगढीमा सम्पन्न वार्तामा सहमति जुटेको हो। सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब जारी गरिने प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा वार्ता समिति संयोजक सुरेन्द्रबहादुर पाल र संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्यालसहित दुबै पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार आगामी जेठ ११ गते बस्ने प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उक्त विधेयकलाई पहिलो कार्यसूचीमा राखेर पास गरिनेछ। विधेयक पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिने र यथाशीघ्र स्थानीय तहहरूमा पठाइने पनि सहमति भएको छ।
त्यसपछि ऐन लागू गर्न आवश्यक नियमावली पनि शीघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। कर्मचारीहरूले भने आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरी आ–आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किएर नियमित काममा फर्किने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
स्थानीय सेवा ऐन नहुँदा वृत्ति विकासमा अवरोध भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। वैशाख २८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरूले सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगनको घोषणा गरेका हुन्।
सहमति पत्रमा सरकारतर्फबाट संयोजक सुरेन्द्रबहादुर पाल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्। आन्दोलनरत पक्षबाट संयोजक दौल्याल र सदस्य इन्द्र रावलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी, निजामती कर्मचारी युनियन अध्यक्ष धर्मबहादुर देउवा, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष बलबहादुर धामी, र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका सचिव सुनिल रावलले समेत सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुने निश्चित भएपछि आन्दोलनको क्रममा सकारात्मक मोड आएको हो।
