काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधार मानिने कर्मचारीतन्त्र मजबुत बनाउन धेरै समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ अन्ततः शुक्रबार संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। यससँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनतर्फ महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको विश्लेषण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू भन्छन्, “यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको ब्रेक थ्रु हो। अब मात्र सही अर्थमा प्रशासनिक संघीयता लागु भयो।”
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश र संघ तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। तर प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुनी संरचना निर्माण भने ढिलो भयो।
२०७५ सालमै संसदमा पेश भएको निजामती सेवा विधेयक २०७८ सालमा फिर्ता गरियो।
पुनः २१ फागुन २०८० मा प्रस्तुत भएको संशोधित विधेयक हाल संसदीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई अघि बढेको हो।
