कञ्चनपुर —वेदकोट नगरपालिकाका पूर्व मेयर अशोक कुमार चन्दले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको मर्म र भावना समेटेर स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न, अन्तर–स्थानीय तह र अन्तर–प्रदेश सरुवाको व्यवस्था मिलाउन, र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार सेवा सुरक्षासहित वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
चन्दका अनुसार, यो आन्दोलन व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो। तर, आन्दोलनले नागरिक सेवामा पहुँचमा गम्भीर असर पारेको भन्दै आम नागरिकहरूले चाँडो समाधान खोज्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दा विकास निर्माणका काममा समेत अवरोध देखिन थालेको छ। स्थानीयवासीले तत्काल वार्ता र कानुनी प्रबन्धमार्फत समाधान खोज्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन थप चर्किएको छ। २६ वैशाखदेखि सुरु भएको आन्दोलनले अहिले प्रदेशका सबै ८८ वटा स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गराएको छ।
स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले आइतबारदेखि थप सशक्त रूप लिने घोषणा गरिएको छ। आन्दोलनको क्रममा कर्मचारीहरूले कार्यालयमा तालाबन्दी, धर्ना र विरोध कार्यक्रमहरू जारी राखेका छन्।
कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन अभावमा आफूहरूको भूमिका अन्योलमा परेको, सेवा प्रवाह अस्थिर बनेको र मनोबल खस्किएको भन्दै तत्काल ऐन जारी गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा २८३(३) र अनुसूची-६ अनुसार प्रदेशलाई स्थानीय सेवा ऐन बनाउने स्पष्ट अधिकार भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ।
