काठमाडौं, ३१ वैशाख — आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सातवटै प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा गरी ५ अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, १ हजार २ सय ९० कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा कुल ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार परीक्षण गरिएको थियो, जसमा औसत १.३८ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको हो।
७ वटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु, अर्थात् २.०७ प्रतिशत देखिएको छ। मधेशमा रहेका १५९ कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजु, अर्थात् १.०३ प्रतिशत देखिएको छ। २१४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ।
कोशी प्रदेशमा २०१ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण हुँदा ८१ करोड ८१ लाख, अर्थात् १.६९ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाखको परीक्षण गर्दा ५० करोड ६ लाख, अर्थात् १.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बेरुजु दर समान १.२२ प्रतिशत रहेको छ। लुम्बिनीमा २११ कार्यालयको लेखा परीक्षणबाट ६० करोड ९४ लाख, कर्णालीमा १४० कार्यालयको परीक्षणबाट ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा २०३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख लेखा परीक्षण गर्दा ४५ करोड रुपैयाँ, अर्थात् १.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूमा संघीय सरकारको तुलनामा बेरुजुको अनुपात कम देखिए पनि अझै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको संकेत दिएको छ। विशेषगरी मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेरुजु दर औसतभन्दा माथि रहेकाले लेखा प्रणाली सुधारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
