काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा देखिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, संघीय निकायमा देखिएको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ, जुन कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो।
लेखा परीक्षण रकम सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमै भएकाले बेरुजु पनि अधिक देखिएको हो। मन्त्रालयमा देखिएको बेरुजुमध्ये १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीय निकायतर्फ दोस्रो धेरै बेरुजु देखिएको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो। उक्त मन्त्रालयमा ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसले १३.४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
यसका साथै, अन्य मन्त्रालयहरूमा देखिएको बेरुजु निम्नानुसार छ:
-
रक्षा मन्त्रालय — १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ
-
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय — १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
-
परराष्ट्र मन्त्रालय — १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ
-
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय — ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले संघीय सरकारभित्रै वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको संकेत दिएको छ। बेरुजु रकमको अनुपात हेर्दा मुख्य मन्त्रालयहरूमा बजेट खर्चमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमन प्रणालीमा चुनौती देखिएको छ।
