काठमाडौं, ३१ वैशाख — संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिहरूमा सरकारी बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार, कुल बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
महालेखाले २०८०/८१ मा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो। संघीय सरकारका ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोडको लेखा परीक्षण गर्दा मात्रै ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार, प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया नअपनाई गरिएको कारोबार, लेखा नबोलेको, अनियमितता तथा बेमेल खर्चलाई महालेखाले बेरुजुका रूपमा वर्गीकरण गर्छ।
बेरुजुको विवरण
२०८०/८१ मा देखिएको बेरुजुमध्ये:
-
असुल गर्नुपर्ने रकम: ३० अर्ब १२ करोड
-
नियमित गर्नुपर्ने रकम: ५६ अर्ब १२ करोड
-
पेश्कीको रूपमा देखिएको रकम: ५ अर्ब ३४ करोड
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सरकारी आर्थिक पारदर्शिताको स्थिति चिन्ताजनक रहेको स्पष्ट पारेको छ। अब सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कारबाही अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।
